शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यसरी नै परिभाषित गरेको छ । अपाङ्गतालाई विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता देखिएको छ । कुल
पुरूष जनसंख्याको २.५ प्रतिशत पुरूष र कुल महिला जनसंख्याको २.० प्रतिशत महिलामा अपाङ्गता रहके ो जनगणनाको तथ्यांक छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये पुरूष ५४.२ प्रतिशत र महिला ४५.८ प्रतिशत रहेको
तथ्यांकले देखाउँछ । प्रदेशअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जनसंख्या हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३.१ प्रतिशत जनसंख्यामा कुनै न कुनैअपाङ्गता रहके ोदेखिन्छ । सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा १.५ प्रतिशत रहके ो छ । तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरैअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संख्या रहेको कर्णालीमा हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी नीति बन्न सकेको छैन । संघीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०८० ल्याएको छ । तर, त्यो प्रर्याप्त छैन् । प्रदेशमा प्रादेशिक नीति नहुँदा कर्णालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जिविकोपाजर्न , शिक्षा,
स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा ठोस काम हुन सकिरहेको अवस्था छैन् ।
प्रदेशभर अपाङ्गताको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम संचालन भएपनि स्पष्ट नीति नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा काम गर्न अलमल भईरहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सहायक सामग्रीमा सहज पहँचु पुग्न सकिरहके ोछैन । प्रदेश सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी नीति बनाउने कसरत भने सुरु
गरेको छ । प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले भोग्दै आएको समस्याको दिगो समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति ल्याउने प्रयास थालेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारी, सामाजिक सहभागिता र आयआर्जनमा समान रुपमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि पनि नीति ल्याउन लागिएको प्रदेश सरकारले
जनाएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमाथीको असमानता र विभेद अन्त्यका लागि पनि अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति ल्याउनका लागि पहल थालिनु सुखद् पक्ष पनि हो । तर, पहल थालेर मात्रै हुँदैन् । नीति निर्माणको तयारी र पहल थालेर वर्षौसम्म नीति निर्माण हुन नसकेका उदाहरणहरु यहाँ थुप्रै छन् । सार्वजनिक कार्यक्रम र सम्बन्धीत व्यक्तिहरुसँगको छलफलका क्रममा नीति निर्माणका लागि प्रतिबद्ध भएको बताउने तर काम गर्दा ढिलाई गर्ने प्रवृति छ । यसर्थमा प्रदेशमा अपाङ्गता सम्बन्धी नीति निर्माणमा त्यस्ता खालको ढिलाई र अलमल हुनुहँदुैन् । यसतर्फ सम्बन्धीत सरोकारवाला पक्षकोध्यान केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ नीति निर्माण गरेरमात्रैहुँदैन्। नीति निर्माणसँगैकार्यान्वयनको पाटो बलियो हुनुपर्छ । प्रदेशभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले भाग्दै आएको समस्यालाई आधार बनाएर वा समस्या पहिचान गररे नीति निर्माण गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो । अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षाका लागि स्रोत कक्षाहरुको व्यवस्थापन, सीप अनुसारको रोजगारी, सामाजिक सहभागितामा समान पहुँच, सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा र आत्मनिर्भर बनाउने गरी अपाङ्गता सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्छ । समग्रमा प्रदेशको आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक नीति बनाई
त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । नीति निर्माण एउटा पाटो हो भने कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो । त्यसमा प्रदेश सरकार चुक्नु हुँदैन्
